नोटबंदी के फैसले की समीक्षा कर रही लोक लेखा समिति (PAC) ने आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल को तलब किया है। इसी के साथ समिति ने इस संबंध में कई अफसरों को भी जवाबदेही के लिए बुलाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यदि समिति को इन अफसरों के जवाब भरोसेमंद नहीं लगे तो पीएम मोदी को भी तलब किया जा सकता है।

लोक लेखा समिति ने पिछले हफ्ते रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय को नोटबंदी के फैसले पर सवालों की एक सूची भेजी थी। समिति ने रिजर्व बैंक गवर्नर उर्जित पटेल और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को इन सवालों का जवाब देने के लिए 20 जनवरी तक का समय दिया है।

पीएसी के चेयरमैन और वरिष्ठ कांग्रेस नेता केवी थॉमस ने कहा कि यदि रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से सभी सवालों के जवाब नहीं मिले तो अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए समिति प्रधानमंत्री को भी तलब कर सकती है।

गौरतलब है कि नोटबंदी के मुद्दे पर थॉमस ने प्रधानमंत्री से नवंबर में मुलाकात की थी। इस मुलाकात में प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया था कि 8 नवंबर को लिए गए फैसले के बाद 50 दिनों में हालात सामान्य हो जाएंगे।

थॉमस ने कहा कि पीएम अपने वादे पर खरे नहीं उतरे हैं जिसके चलते नोटबंदी के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। थॉमस का मानना है कि केन्द्र सरकार ने अधूरी तैयारी के साथ नोटबंदी का फैसला लिया था जिससे अर्थव्यवस्था पर गंभीर परिणाम देखने को मिल रहा है।

समिति के सवाल

  • नोटबंदी की सिफारिश करते हुए क्या आरबीआई ने बताया था कि इससे देश की 86% नकदी अवैध हो जाएगी? आरबीआई इतनी ही नकदी कब तक व्यवस्था में लौटा पाएगा?
  • किस कानून के तहत लोगों को नकदी निकालने पर सीमा तय की? अगर आप नियम न बता सकें, तो क्यों न आप पर मुकदमा चलाया जाए और शक्तियों का मिसयूज करने के लिए पद से हटा दिया जाए?
  • दो महीनों में बार-बार नियमों में बदलाव क्यों हुए? किस अधिकारी ने उंगली पर स्याही लगाने का विचार दिया? शादी से जुड़े पैसों को निकालने का नोटिफिकेशन किसने तैयार किया? क्या यह सब सरकार ने किया?
  • कितने नोट बंद किए गए और पुरानी करेंसी में से कितना वापस जमा किया जा चुका है? जब 8 नवंबर को आरबीआई ने सरकार को नोटबंदी की सलाह दी तो कितने नोटों के वापस लौटने की संभावना थी?
  • 8 नवंबर की आपात बैठक के लिए आरबीआई बोर्ड सदस्यों को कब नोटिस भेजा? कौन-कौन बैठक में आया? बैठक का ब्योरा क्या है?
  • मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार नोटबंदी का फैसला आरबीआई के बोर्ड ने लिया था। सरकार ने सिर्फ सलाह पर कार्रवाई की। क्या आप सहमत हैं?
  • अगर फैसला आरबीआई का ही था, तो यह कब तय किया गया कि नोटबंदी भारत के हित में है?
  • रातों-रात 500 और 1,000 रुपए के नोट बंद करने के पीछे आरबीआई ने क्‍या कारण पाए?
  • देश में सिर्फ 500 करोड़ रु. की जाली करंसी है। नकदी में बड़े नोटों का हिस्सा 86% था। ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि नोटबंदी करनी पड़ी?

आपको बता दें कि लोक लेखा समिति देश में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट की समीक्षा करती है और जरूरी मामलों में टिप्पणी कर सकती है।

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