‘न खाऊंगा, न खाने दूंगा’ के वादे के साथ केंद्र की सत्ता पर काबिज़ हुई मोदी सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम कसने में नाकाम नज़र आ रही है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा किए गए ताज़ा सर्वे के मुताबिक, पिछले एक साल में भारत में भ्रष्टाचार बढ़ा है। भारत भ्रष्ट देशों की सूची में दो पायदान फिसलकर 80वें स्थान पर पहुंच गया है। 2018 में वो 78वें पायदान पर था।
निष्पक्ष रूप से वैश्विक स्तर पर भ्रष्टाचार का आंकलन करने वाली संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशन ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच की सालाना बैठक के दौरान इस इंडेक्स की रिपोर्ट को जारी किया। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत का इंडेक्स में कुल स्कोर 41 रहा और वह 80वें स्थान पर है। 2018 में भी भारत का स्कोर 41 ही था, तब वो इंडेक्स में 78वें स्थान पर था। वहीं 2017 के इंडेक्स में भारत 40 अंक के साथ 81वें स्थान पर था। इससे पहले 2016 में भारत इस इंडेक्स में 79वें स्थान पर था।
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इस इंडेक्स में सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार के मामलों में 180 देशों को रखा गया था। जिसमें फिनलैंड, सिंगापुर, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्जमबर्ग टॉप 10 में शामिल रहे। यानी ये सारे देश सबसे ईमानदारी वाले देश हैं।
वहीं पड़ोसी मुल्कों की बात करें तो पाकिस्तान को इंडेक्स में 120वां स्थान मिला है और बांग्लादेश को महज 26 अंकों के साथ 146वां स्थान। भारत के साथ-साथ चीन, घाना, बेनिन और मोरक्को का भी स्कोर 41 हैं।
यह सूची 0 से 100 तक के अंकों के आधार पर बनती है। शून्य अंक हासिल करने वाला देश सबसे भ्रष्ट और 100 अंक हासिल करने वाला सबसे ईमानदार होगा। दुनिया के दो-तिहाई देशों ने इस साल 50 से कम अंक हासिल किए है और इंडेक्स का औसत स्कोर 43 है।
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रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि भारत में भ्रष्टाचार क्यों नहीं कम हो रहा। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में भी चुनावी फंडिंग अपारदर्शी होने, सरकारी निर्णय में रसूख वाले लोगों की दखलंदाजी और ताकतवर कॉरपोरेट समूहों की लॉबिंग की वजह से भ्रष्टाचार कम नहीं हो पा रहा।
