इसे देश का दुर्भाग्य न कहा जाए तो क्या कहा जाए। जो अन्नदाता कड़ी मेहनत से अन्न उपजाता है और देश का पेट भरता है। वो पिछले 7 महीने से खुले आसमान के नीचे धरना, प्रदर्शन पर बैठा हुआ है लेकिन सरकार के कान पर जूं भी नहीं रेंग रहा है।
सरकार समाधान की बजाय आंदोलन को बदनाम करने की कोशिशों में जुटी हुई है। कभी आंदोलन को खालिस्तानी बताया जाता है तो कभी पाकिस्तानी बता दिया जाता है लेकिन सरकार कभी बैठकर किसानों के दर्द को समझने को तैयार नहीं है।
आंदोलन के नेतृत्वकर्ता और भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार को मसले का समाधान खोजना चाहिए लेकिन सरकार आरोपों की खोज कर रही है जिससे की आंदोलन को बदनाम किया जा सके।
यह किस प्रकार का लोकतंत्र है जिसमें देश भर के किसान सात महीने से आंदोलन पर बैठे हुए हैं लेकिन सरकार तानाशाही रवैया अपनाए हुए है।
टिकैत ने साफ तौर पर कहा कि किसान किसी किस्म का संशोधन नहीं बल्कि पूरी तरह से इन कृषि कानूनों में बदलाव चाहता है।
हम पहले भी कहते रहे हैं और अब भी कह रहे हैं कि जब तक इन काले कृषि कानूनों को केंद्र सरकार वापस नहीं ले लेती, तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा।
राकेश टिकैत का कहना है कि ये तीनों कृषि कानून किसानों के लिए किसी डेथ वारंट से कम नहीं है।
उन्होंने कहा कि हमें पता है कि ये लड़ाई लंबी है लेकिन अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए भारत का किसान लंबी लड़ाई के लिए तैयार है. भारत सरकार को हर हाल में इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना ही होगा।
किसान भी जिद पर अड़े हुए हैं। पंजाब, हरियाणा की मिट्टी का असर तो हम सब जानते ही हैं। बात खेत की हो या देश के सीमाओं की.. दुश्मनों के छक्के छुड़ाने में इन दोनों प्रदेशों के लोग सबसे आगे रहते हैं।
केंद्र की मोदी सरकार को लगता है कि ये किसान एक दिन थक कर भाग जाएंगे, पर अब तक ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया।
कड़ाके की ठंड के मौसम में इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। गर्मी और बरसात सब कुछ झेल लिया आंदोलनकारियों ने। आंदोलन की आंच अब तक कमजोर होती हुई नजर नहीं आ रही।
ये अलग बात है कि फिलहाल आंदोलन मीडिया के कैमरे की निगाहों से दूर है। मीडिया के कैमरे आजकल किनके इशारे पर चमकते हैं, ये तो आपको पता ही होगा !
