छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अडानी ग्रुप को लीज पर दी गयी खदानों का आवंटन रद्द कर दिया है। अडानी ग्रुप को यह खदान माइनिंग करने के लिए पिछली भाजपा सरकार द्वारा आवंटित की गयी थी।
छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है कि अडानी ग्रुप को यह जमीन दो साल पहले दी गयी थी लेकिन आज दो साल बीत जाने के बाद भी इन खदानों में माइनिंग का काम शुरू नहीं हुआ है। जिस कारण राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी) को नोटिस जारी कर पूछा है कि दक्षिण बस्तर के दंतेवाड़ा में लोहे की खदान पर माइनिंग काम क्यों नहीं शुरू किया गया है।
प्रिय जनता, आप CAA पर लड़ते रहिए उधर मोदी ने अडानी को 45000 करोड़ का ठेका दे दिया : पत्रकार
ग्राम सभा के अनुसार, भूमि आवंटन के मामले पर हमारी मंजूरी नहीं ली गयी गयी थी माइनिंग के लिए जमीन का आवंटन ग्राम सभा की मंजूरी के बिना हुआ है।
अडानी ग्रुप को यह जमीन पूर्ववर्ती भाजपा सरकार द्वारा चुनाव से ठीक पहले 2018 में दी गयी थी जिस वजह से कहा जा रहा है कि सरकार ने यह जमीन चुनाव में उद्योगपतियों से चंदा लेने के लिए आवंटित की थी।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछली सरकार ने सरकारी खजाने से कुछ निजी कपनियों को छूट दी थी जिस कारण सरकारी खजाने को नुकसान हुआ है।
