पूरा देश इस कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से त्राहिमाम कर रहा है। एक तरह से इमरजेंसी जैसे हालात बन गए हैं। देश में इन दिनों एक ऐसी सरकार चल रही है जो किसी भी प्रकार की जवाबदेही लेने को तैयार ही नहीं है।
जिस समय में उन्हें कोरोना से लड़ना चाहिए था, वैसे वक्त में वो चुनाव लड़ रहे थे। जब दुनिया के दूसरे देशों के प्रधानमंत्री कोरोना से लड़ रहे हैं तो हमारे प्रधानमंत्री जी ममता बनर्जी से लड़ रहे हैं।
ऐसी लापरवाही की वजह से ही देश में कोरोना की दूसरी लहर भी इतनी तेजी से फैली।
किसी भी प्रकार की कोई तैयारी नहीं होने की वजह से ऑक्सीजन की कमी से इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान भी चली गई और अब भी बड़ी संख्या में लोग ऑक्सीजन की कमी से जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं।
यही वजह है कि अब ऑक्सीजन की कमी के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप किया है।
ऑक्सीजन की कमी के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्रशासन से जुड़ा हुआ कोई अधिकारी जो ऑक्सीजन की आपूर्ति में दिक्कत पैदा करेगा, हम उसे लटका देंगे।
हम पहले ही कह चुके हैं कि ऐसे लोग जो दूसरे लोगों की जिंदगी में खतरा डाल रहे हैं, हम वैसे किसी व्यक्ति को छोड़ेंगे नहीं।
हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार हमे ऐसे अधिकारियों की जानकारी दें जो ऑक्सीजन की सप्लाई में दिक्कत पैदा कर रहे हैं. हम ऐसे अधिकारी पर एक्शन लेंगे।
इसके साथ ही हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि आप ऐसे अधिकारियों की जानकारी केंद्र सरकार को भी दें ताकि केंद्र सरकार उन पर एक्शन ले सके।
इस सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने किसी को भी नहीं बख्शा. न दिल्ली की केजरीवाल सरकार और न हीं केंद्र की मोदी सरकार को।
कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार की खिंचाई करते हुए पूछा कि अभी तो ये कोरोना की सुनामी है। अभी तो पीक आना बाकी है। आप दोनों बताइए कि आप लोगों ने पीक के लिए क्या तैयारियां की है !
इस दौरान केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के वकील एक दूसरे से तीखी नोंकझोंक करते हुए दिखाई दिए. बाद में कोर्ट के हस्तक्षेप से वो शांत हुए।
ऑक्सीजन सप्लाई के मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट की सख्ती को देखते हुए एक बार फिर से दिल्ली के लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं. हालांकि इस मामले में केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट का रवैया बेहद शर्मनाक है, वह बहुत धीमी गति से काम कर रहे हैं।
