चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बायोपिक ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ को लेकर बड़ा फैसला लिया है। चुनाव आयोग ने इस बायोपिक पर लोकसभा चुनाव के समापन तक रोक लगा दी है। यह फिल्म 11 अप्रैल को रिलीज़ होनी थी।
चुनाव आयोग के इस फैसले को अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट इस बायोपिक की रिलीज पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर चुकी है। कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि इसपर फैसला लेने का अधिकार निर्वाचन आयोग को है।
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विपक्षी पार्टियों का कहना था कि इस फिल्म को राजनीतिक मकसद से चुनाव के वक्त रिलीज किया जा रहा है। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने दावा किया था कि फिल्म चुनाव में बीजेपी को अनुचित लाभ देगी और चुनाव समाप्त होने तक इसके रिलीज को टाल दिया जाना चाहिए।
हालांकि, जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो, कोर्ट ने इसपर सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा कि इसका हल करने के लिए उचित संस्था निर्वाचन आयोग है जो कि एक संवैधानिक निकाय है।
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कोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयोग को ही यह तय करना चाहिए कि आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर फिल्म की रिलीज चुनाव के दौरान किसी विशेष राजनीतिक पार्टी को फायदा या उसके लिए झुकाव तो पैदा नहीं करती।
