केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार देश को बेचने की पूरी प्लानिंग बना चुकी है। साल 2014 में सत्ता संभालने के बाद मोदी सरकार ने कई सरकारी संस्थानों का निजीकरण कर दिया हैं।
अब खबर सामने आ रही है कि मोदी सरकार देश की कई सरकारी संपत्तियों को बेचने की तैयारी में जुट गई है।
खबर के मुताबिक, मोदी सरकार ने टेलीकॉम टावर, रेल, हवाई अड्डों, ट्रांसमिशन लाइन, गैस पाइपलाइन, पीएसयू समेत कई सरकारी संपत्तियों को बेचने या फिर लीज पर देने का फैसला ले लिया है।
दरअसल इन सरकारी संपत्तियों को बेचकर मोदी सरकार को अगले 4 सालों में 60 खरब जुटाने है। इस संदर्भ में देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रोड में भी जारी कर दिया है।
मोदी सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले का विपक्षी दलों द्वारा कड़ा विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस पहले भी कई बार मोदी सरकार प्रदेश को पूंजीपतियों के हाथों बेचने का आरोप लगा चुकी है।
इस कड़ी में अब कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है।
कांग्रेस नेता ने लिखा है कि ‘अब बिकेंगे ‘Highway’ भी? शुक्र है सरकार की नजर आम जनता की ‘किडनी’ तक अभी नही पहुंची है, नही तो वो भी बेच डालेंगे ये हुक्मरान..
अब बिकेंगे 'Highway' भी?
शुक्र है सरकार की नजर आम जनता की 'किडनी' तक अभी नही पहुंची है, नही तो वो भी बेच डालेंगे ये हुक्मरान.. pic.twitter.com/CwxXE6b7Gy
— Srinivas BV (@srinivasiyc) August 23, 2021
आपको बता दें कि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोग्राम की शुरुआत की है।
इसे मोदी सरकार के 4 साल की योजनाओं के हिसाब से बनाया गया है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में मोदी सरकार ब्राउनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट से पैसे जुटाएगी।
दरअसल मोदी सरकार का कहना है कि कोरोना महामारी की वजह से सरकार की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई है।
सरकार इस वक्त पैसों की तंगी से जूझ रही है। इस वजह से ही देश की सरकारी संपत्तियों को या तो बेचा जाएगा या फिर लीज पर दिया जाएगा।
