वाराणसी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रत्याशी बीएसएफ के पूर्व जवान तेजबहादुर यादव की उम्मीदवारी को चुनाव आयोग ने रद्द कर दिया है। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि चुनाव आयोग ने तेज बहादुर के खिलाफ ये कार्रवाई सत्तारूढ़ बीजेपी के इशारे पर की है।
सोशल मीडिया पर भी चुनाव आयोग की इस कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। लोगों का आरोप है कि चुनाव आयोग पीएम मोदी को बचाने की कोशिश कर रहा है। लोगों का दावा है कि क्योंकि तेजबहादुर पीएम मोदी को वाराणसी लोकसभा सीट से कड़ी चुनौती दे रहे थे, इसलिए चुनाव आयोग ने उनकी उम्मीदवारी को ही तकनीकि दांवपेंच से रद्द कर दिया।
राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रवक्ता फज़ल इमाम मलिक ने फेसबुक पोस्ट के ज़रिए कहा, “सवाल तेजबहादुर यादव का नहीं लोकतंत्र को बचाने का है। लेकिन चुनाव आयोग प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा को बचाने में लगा है”।
ऐसा पहली बार नहीं है जब चुनाव आयोग पर पीएम मोदी को बचाने का आरोप लगा है। इससे पहले मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में शिकायत की थी कि चुनाव आयोग आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में पीएम मोदी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। कांग्रेस ने कोर्ट में कहा था कि चुनाव आयोग पीएम मोदी के खिलाफ की गई शिकायतों को नहीं सुनता।
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ग़ौरतलब है कि लोकसभा चुनावों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते पाए गए रहे हैं, लेकिन भारतीय निर्वाचन आयोग ने अभी तक उनके खिलाफ कोई सख़्त कदम नहीं उठाया है।
2 दिन पहले पश्चिम बंगाल में एक चुनावी प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा था, ‘23 मई को जब नतीजे आएंगे तो तुम्हारे विधायक तुम्हें छोड़कर भाग जाएंगे, आज भी तुम्हारे 40 विधायक मेरे संपर्क में है दीदी’।
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इससे पहले पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के लातूर में एक सभा में बालाकोट में सेना की कार्रवाई और पुलवामा शहीदों के नाम पर वोट मांगा था।
प्रधानमंत्री मोदी ने फर्स्ट टाइम वोटरों से अपील करते हुए कहा था, ‘मैं फर्स्ट टाइम वोटरों से पूछना चाहता हूं कि क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वालने वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए हैं उनके नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या’?
