बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई से यह बात सामने आई है कि 19 लाख़ EVM चुनाव आयोग के कब्ज़े से ग़ायब हैं। यह ईवीएम कहां हैं, इस बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं है।
अंग्रेज़ी पत्रिका ‘फ्रंटलाइन’ ने बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका के हवाले से ख़बर छापी है कि करीब 19 लाख ईवीएम चुनाव आयोग के कब्जे से गायब हैं। दरअसल, मुंबई के आरटीआई एक्टिविस्ट मनोरंजन रॉय ने करीब 13 महीने पहले 27 मार्च 2018 को बॉम्बे हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। इस याचिका में उन्होंने ईवीएम की खरीद, स्टोरेज और डिलीवरी में शामिल प्रक्रियाओं की जानकारी मांगी थी।
जिसके बाद हाई कोर्ट ने सभी संबंधित संस्थाओं से डाटा उपलब्ध कराने का आदेश जारी किया था। इसी दौरान यह जानकारी मिली कि ईवीएम निर्माताओं ने जो मशीनें चुनाव आयोग को भेजने के लिए तैयार कीं, उनमें से 19 लाख ईवीएम चुनाव आयोग के पास नहीं पहुंची। यानी 19 लाख इवीएम ग़ायब हैं, जिसके बारे में किसी को ख़बर नहीं।
चुनाव आयोग के कब्ज़े से 19 लाख EVM ग़ायब, क्या चुनाव में बड़े खेल की है तैयारी?
ईवीएम को लेकर किए गए भुगतान में भी भयंकर गड़बड़ियां सामने आई हैं। आरटीआई के जवाब में पता चला है कि चुनाव आयोग की ओर से ईवीएम निर्माताओं को 166.79 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया गया है।
इस मामले में समाजवादी पार्टी से एमएसली सुनील सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा है ‘करीब 19 लाख EVM गायब हैं और चुनाव आयोग सो रहा है। कंपनियों से निकलकर ये EVMs चुनाव आयोग तक नहीं पहुंचे तो आखिर कहां गए? इनका दुरुपयोग कर असली #ईवीएम से इन्हें रिप्लेस नही किया जाएगा इसकी क्या गारंटी है? चुनाव आयोग को स्तिथि साफ करनी चाहिये!’
करीब 19 लाख #EVM गायब हैं और चुनाव आयोग सो रहा है। कंपनियों से निकल कर ये #EVMs चुनाव आयोग तक नहीं पहुंचे तो आखिर कहां गए? इनका दुरुपयोग कर असली #ईवीएम से इन्हें रिप्लेस नही किया जाएगा इसकी क्या गारंटी है? चुनाव आयोग को स्तिथि साफ करनी चाहिये! @SatyaHindi
https://t.co/uL21YAB9XZ— Sunil Singh Yadav (@sunilyadv_unnao) May 9, 2019
