जमीन पर अच्छे दिन लाने में फेल हुई मोदी सरकार अब आंकड़ों को बदल कर अच्छे दिन लाने की कोशिश कर रही है।
सरकार की इस नई योजना के तहत जीडीपी के पुराने आंकड़ों को बदल दिया गया है। नए आंकड़ों में मनमोहन सरकार को मोदी सरकार से पीछे बताया गया है।
तुलनात्मकरूप से देखें तो नए आंकड़ों के मुताबिक अर्थव्यवस्था के मामले में मोदी सरकार ने चार सालों में मनमोहन सरकार से अच्छा काम किया है।
दरअसल मोदी सरकार ने अगस्त में अपने ही आंकड़ों को ख़ारिज कर दिया और नए आंकड़े देकर बताया कि 2014 से 2018 के बीच मोदी सरकार के पहले चार साल में विकास की रफ़्तार मनमोहन सरकार के दौर से ज़्यादा रही है।
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मोदी सरकार द्वारा जारी किए गए नए ऑकड़ों के अनुसार मनमोहन सरकार अर्थव्यवस्था के विकास में पिछड़ गई है। नए आंकड़ों के तहत मनमोहन सरकार के शासन में जीडीपी ग्रोथ रेट के नए ऑकड़े पेश किए हैं। जिसमें ग्रोथ रेट
2005-06 : 9.3% से घटाकर 7.9%
2006-07 : 9.3% से घटाकर 8.1%
2007-08 : 9.8% से घटाकर 7.7%
2008-09 : 3.9% से घटाकर 3.1%
2009-10 : 8.5% से घटाकर 7.9%
2010-11 : 10.3% से घटाकर 8.5% हो गई है।
बता दें कि, इन संशोधित जीडीपी के आंकड़ों को नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार और मुख्य सांख्यिकीविद प्रवीण श्रीवास्तव ने बुधवार को जारी किया था।
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नए आंकड़ों के अनुसार मनमोहन सिंह के 10 सालों के शासन में सालाना औसत विकास दर 6.7 फीसद रही। वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार के 4 साल में औसत विकास दर 7.3 फीसद रही।
इन आंकड़ों पर विपक्षी पार्टी कांग्रेस अब सरकार पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि मोदी सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए पिछली सरकार के अच्छे कामों को कम करके पेश कर रही है। साथ ही कांग्रेस ने इन नए आंकड़ों को एक बुरा मजाक बताया है।
मोदी सरकार द्वार बदले गए आंकड़ों पर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने एक के बाद एक कई सारे ट्वीट करके पीएम मोदी सरकार और नीति आयोग पर निशाना साधा है।
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उन्होंने ट्वीटर पर लिखा है कि, ‘नीति आयोग के संशोधित जीडीपी आंकड़े एक मजाक हैं। वे एक बुरा मजाक हैं। असल में वे एक बुरे मजाक से भी बदतर हैं। यह चालाकी के तहत किया गया है। अब समय आ गया है कि बेकार संस्था नीति आयोग को बंद कर दिया जाए।’
इसके साथ ही एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा, ‘पहले आंकड़ों की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग करता था। क्या आयोग को भंग कर दिया गया?’
