देश में चल रही आर्थिक मंदी को दूर करने के लिए मोदी सरकार, सरकारी कम्पनियों को नीलाम कर रही है। भारत पेट्रोलियम, भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के बाद मोदी सरकार ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) के जरिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAIL) में अपनी पांच फीसदी हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है।
ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इससे सरकारी खजाने को 1,000 करोड़ रुपये मिलने की संभावना है। इस पैसे से सरकार आर्थिक स्थिति को सुधारने की बात कह रही है।
जानकारी के मुताबिक डिपार्टमेंट ऑफ इंवेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट (दीपम) और इस्पात मंत्रालय के अधिकारियों ने सेल में हिस्सेदारी बेचने के लिए सिंगापुर और हांगकांग में रोडशो करने की योजना बनाई है। इस रोड शो के जरिए सरकार ग्राहकों तक पहुँचने की कोशिश करेगी। हालाँकि चीन में कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए हांगकांग में रोड शो को रद्द करना पड़ सकता है।
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सेल में सरकार की 75 फीसदी की हिस्सेदारी है। सरकार ने दिसंबर, 2014 में कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेची थी। वर्तमान बाजार मूल्य पर कंपनी की पांच फीसदी हिस्सेदारी बेचने पर सरकार को लगभग 1,000 करोड़ रुपये मिल सकते हैं। बीएसई पर शुक्रवार को सेल के एक शेयर की कीमत 48.65 रुपये थी।
आपकी जानकारी के लिए बता दें की इससे पहले वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया था कि सरकार का एलआईसी में आईपीओ के जरिये अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव है। इस समय एलआईसी की पूरी हिस्सेदारी सरकार के पास है।
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नवंबर 2019 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल), भारतीय जहाजरानी निगम और कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया समेत पांच प्रमुख सार्वजनिक उपक्रमों में सरकार की हिस्सेदारी बेचने को मंजूरी दी थी।
बताया गया था कि इनमें हिस्सेदारी बेचने के साथ प्रबंधन नियंत्रण भी दूसरे हाथों में सौंपा जाएगा। इससे पहले अक्टूबर 2019 में सरकार की ओर से तीन सार्वजनिक उपक्रमों- कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (कॉनकॉर), नीपको तथा टीएचडीसी इंडिया में नियंत्रक हिस्सेदारी के लिए बोलियां आमंत्रित की गई थीं।
