असम की सर्बानंद सोनोवाल सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक अजीबो-ग़रीब कदम उठाया है। सोनोवाल कैबिनेट ने सोमवार को फैसला किया कि एक जनवरी 2021 के बाद दो से अधिक बच्चे वाले व्यक्तियों को कोई सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी।
सोमवार को हुई असम कैबिनेट की एक अहम बैठक में ये फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल (Sarbananda Sonowal) के जनसंपर्क विभाग से जारी एक प्रेस रिलीज़ के मुताबिक, वैसे लोग जिनके दो से ज्यादा बच्चे हैं 1 जनवरी 2021 के बाद वे सरकारी नौकरी के योग्य नहीं समझे जाएंगे।
बताया जा रहा है कि असम सरकार (Assam Government) का नया नियम वर्तमान सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। लेकिन नौकरी के लिए नए सिरे से आवेदन करने वाले लोग इस नए नियम के दायरे में आएंगे।
दरअसल, सितंबर 2017 में असम विधानसभा ने जनसंख्या और महिला सशक्तिकरण नीति को पास किया था। इस नीति के तहत सरकारी नौकरी के वे आवेदक जिनके दो बच्चे हैं वे ही नौकरी के लिए योग्य होंगे, इसके अलावा मौजूदा सरकारी कर्मचारियों को भी सख्ती से दो बच्चों की नीति का पालन करना था।
हैरानी की बात तो ये है कि जनसंख्या नियंत्रण (Population control) के लिए ये फैसला मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल की रज़ामंदी से लिया गया है। सर्बानंद सोनोवाल के बारे में बता दें कि वह अपने माता-पिता की आठवीं संतान हैं। ऐसे में उनके द्वारा लिया गया ये फैसला विवादों में भी घिर सकता है।
