मुख्यमंत्री रहते हुए अखिलेश यादव को आए दिन ‘यादववाद’ फैलाने के तोहमत का सामना करना पड़ता था। कभी विपक्ष 86 में से 54 यादव एसडीएम नियुक्त करने का आरोप लगाता था, तो कभी राज्यपाल एक ही जाति के अधिकारियों की तैनाती की बात कहते थे।
हालांकि तब अखिलेश यादव की सरकार को जवाब देना पड़ता था। राज्यपाल राम नाइक के आरोप के बाद तो सपा ने बाकायदा प्रेस नोट जारी करके साबित किया था कि यादव डीएम और उच्चाधिकारी गिने-चुने ही हैं। 86 में से 54 यादव एसडीएम की नियुक्ति की बात भी फर्जी थी।
लेकिन उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार ऐसे सवाल का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। जबकि आंकड़ों से ये साफ हो चुका है कि यूपी में ‘ठाकुरवाद’ अपने चरम पर है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यूपी में 26% डीएम ठाकुर हैं यानी योगी आदित्यनाथ की जाति से हैं। यूपी में कुल 75 जिले हैं, इनमें से 61 ज़िलों में एसपी और डीएम में से एक पद पर ठाकुर या ब्राह्मण हैं। कई जगहों पर दोनों पदों पर इन्हीं जातियों से अफ़सर हैं।
यूपी के कुल जिलाधिकारियों में से 40% सवर्ण हैं। 26% ठाकुरों के बाद सबसे ज्यादा संख्या ब्राह्मण जिलाधिकारियों (11%) की है। SSP/SP की बात करें तो 75 में से 18 जिलों की कमान ठाकुरों के पास हैं और 18 ब्राह्मणों के पास।
क्या ये बिना जातिवाद के संभव है कि यूपी में जिन जातियों की आबादी कुल 10% भी नहीं हैं… वो 50% से ज़्यादा प्रशासनिक पदों पर क़ब्ज़ा करके बैठी है। और ये आंकड़ा उस दौर का है जब 50% से अधिक IAS-IPS SC/ST/OBC से बन रहे हैं।
योगी सरकार की इन नियुक्तियों पर मीडिया का एक बड़ा हिस्सा मौन है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने इन आंकड़ों के आधार बनाकर योगी सरकार की कड़ी आलोचना की है। राजद के एक फेसबुक पोस्ट में लिखा है, ”UP में फर्जी यादव SDM की लिस्ट चलाने वाले जातिवादियों के लिए दैनिक भास्कर ने BJP व कथित योगी अजय सिंह बिष्ट का कट्टर जातिवाद उजागर करते हुए उनके स्वजातीय IAS/IPS अधिकारियों की सूची जारी की है।
हाँ! मीडिया के लिए यह अब जातिवाद की श्रेणी में नहीं आएगा क्योंकि मुख्यमंत्री दलित और पिछड़े वर्ग से नहीं है और ऊपर से कट्टर जातिवादी पार्टी BJP और जातिवादी संगठन RSS का दर्जनों केसों में आरोपी व्यक्ति मुख्यमंत्री है।”
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