कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों से वादा किया था कि, अगर उनकी सरकार बनती है तो 10 दिनों के भीतर किसानों का क़र्ज़ा माफ़ किया जाएगा।
इसी वादे के तहत छत्तीसगढ़ में राज्य शासन के अधिकारियों ने किसानों की क़र्ज़ माफ़ी की प्रक्रिया शुरु कर दी है।
अधिकारियों से मिली जानकारी की मानें तो सहकारिता विभाग के उप सचिव ने संबंधित संस्थानों को पत्र लिखकर इस बाबत ज़रूरी जानकारी मांगी है ताकी क़र्ज़ माफ़ी योजना को सरकार बनने के 10 दिनों के अंदर ही लागू कर दिया जाए।
संचालक संस्थागत वित्त संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी और प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक को लिखे पत्र में सहकारिता विभाग के उप सचिव पीएस सर्पराज ने वो सभी ज़रूरी जानकारी देने को कहा है जिससे कि ऋण माफ़ी योजना को अमली जामा पहनाया जा सके।
साथ ही अधिकारियों से ये भी कहा गया है कि उनके अधीन जो बैंक काम कर रहे हैं उनके द्वारा किसानों को दिए गए कृषि ऋण अवशेष की जानकारी 30 नवंबर की स्थिति के अनुसार उपलब्ध कराएं.
ग़ौरतलब है कि, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इस बात को ख़ास तवज्जो दी थी कि अगर उसकी सरकार बनती है तो किसानों के क़र्ज़ माफ़ होंगे वो भी 10 दिनों के अंदर।
साथ ही पार्टी ने घोषणा पत्र में धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपये/क्विंटल करने की बात भी कही थी।
